विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरणको लागि घोषित लकडाउन कै समय बिच २०७७ जेष्ठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी–८ सोती क्षेत्रमा एउटा अत्यन्तै निर्मम घटना सार्वजनिक भयो । यतिबेला संचार माध्यम एवम् सामाजिक संजालमा घटनाको तथ्य विवरणहरु आइरहेका छन ्। अन्तर जातीय प्रेम गरेकै कारण प्रेमी नबराज बि.क तथा उनका साथीहरुले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् ।
यस्तै केही दिन अघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा मधेसी समुदाय माथि अपमान हुने गरी प्रयोग भएका शब्दले जातिय विभेदलाई प्रोत्साहन गरेको आरोपमा कार्यक्रम नै बन्द भयो । लकडाउन कै समयमा नै कास्की जिल्ला बाटुलेचौरमा पनि जातिय विभेदको घटना सार्वजनिक भएको थियो । जहाँ एक परिवारले दलित भएकै कारण कृया बस्न सार्वजनिक स्थान प्रयोग गर्न बाट बन्चित गरियो । उनिहरु माथि सामाजिक अत्याचार भयो । यी त केवल तत्कालका प्रतिनिधी घटना मात्रै हुन। बर्षौ देखि नेपालमा दलित तथा जनजाति समुदाय संग जोडिएका यस्ता सामाजिक विभेद तथा उत्पिडनका घटनाहरु दैनिक जसो हामी सामाजिक संजाल लगायत विभिन्न संचार माध्यमहरुमा देखिरहेका हुन्छौं । हरेक वर्ष छुवाछूत तथा जातिय विभेद कै कारण सामाजिक अपराधका घटनाहरु बढ्ने गरेका छन् । जसमा कयौं युवा युवतीले अकालमै ज्यान गुमाएका छन । अनि कयौं निर्दोष परिवार समाजमा अपहेलित भएर बस्नु परेको छ।
नेपालले सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलनगर्ने महासन्धि १९६९ लाई सन् १९७१ मा नै अनुमोदन गरेको थियो । तर पनि अहिलेको २१ आँै शताब्दीको आधुनिक नेपाली सामाजमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला लगायतका धेरै समुदाय माथि निरन्तर विभेद र अत्याचारका घटनाहरु घटिरहेका छन् ।
विद्यमान नेपाली समाजमा हुने गरेका जातीय विभेदका मुख्य आधारहरु जन्मको आधारमा गरिने विभेद, वंशको आधारमा गरिने विभेद, वर्णको आधारमा, रंगको आधारमा गरिने विभेद आदि । तर यस्ता विभेदमात्रै नभएर संस्कृति, पहिचान, भाषा, धर्म आदिको आधारमा हुने विभेद जातीय विभेद हो। खास गरि नेपालका विभिन्न भूभागमा बसोबास गर्दै आईरहेका दलित समुदाय नै प्रत्यक्ष रुपमा छुवाछूतको हिसाबले जातिय विभेद तथा हिंसामा परेका छन् ।
आदिवासी जनजाति समुदाय जातीय विभेदमा परिरहेका छन । प्रत्यक्ष छुवाछुत भएको भने देखिदैन तर उनीहरुको पहिचान, भाषा, खानपान, भेषभूषा आदिको आधारमा विभेद हुने गरेको छ । उच्च जातभन्दा तलको हो भनेर स्वभाविक रुपमै भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएका छन् । आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो मातृभाषा बोल्दा अनपढ, असभ्य हुने, परम्परागत खानपान खायो भने अपराधी वा फोहोरी हुने लगाएतका कुरा बाट अपमानित हुनु पनि जातीय विभेद नै हो । जसलाई जन्म, वर्ण र वंशको हिसाबले पनि जातीय विभेद नै भन्न सकिन्छ ।
०६२ । ०६३ को जनआन्दोलन पछि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संस्थागत रुपमा नेपाल छुवाछुत तथा जातीय विभेद मुक्त भनेर घोषणा गरिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नेपालको व्यवस्थापिका संसदवाट २०६८ जेष्ठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ पारित भएको थियो । यहि ऐनको आधारमा रहेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र समाजमा भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने जोकोहीलाई कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था गरिएको छ । ऐन कानुनको फितलो कार्यन्वयनको अभावमा र राज्यसत्ताको शक्तिको दुरुपयोगका कारण दोसीले सजिलै उन्मुक्ति पाईरहेको पनि देखिन्छ ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाहरु समाजमा जबर्जस्ती मिलापत्रमा टुंग्याउने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउँदैन् । त्यसले पिडकको मनोवल बढाइरहेको हुन्छ । विगतमा विभेद तथा छुवाछुतको घटना डरलाग्दो अवस्थामा थियो । ऐन कानुन बने पछि केही हदसम्म कमि आए पनि अहिले पनि सामाजिक अत्याचार का घटनाहरु घटिरहेकै छन ।
कुनै समय यस्ता घटनाहरु नै सार्वजनिक हुदैन थिए तर सामाजिक मुक्ति र समानताको लागि उठेको विभिन्न आन्दोलनको उपलव्धी स्वरुप यस्ता घटनाहरु अहिले सबै बाहिर आउन थालेका छन् । दलित जनजाति समुदायको समस्या हल गर्न तथा उनिहरुको आर्थिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चेतनाको विकास गर्न भन्दै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु क्रियाशील रहे पनि त्यो पर्याप्त हुने सकेको छैन ।
मान्छे यस पृथ्वी कै सबैभन्दा चेतनशील प्राणी हो । सबैको रगत रातो नै हुन्छ । सबै समान नै हुन तर समाजमा भने मान्छे को ठूलो जात सानो जात भनेर छुट्टयाइएको छ । कुनै पनि धर्मले मान्छेको जात वर्ग छुट्टयाइएको छैन । तर धर्मको नै गलत प्रचार गरेर मान्छे नै जात जाति, वर्ग छुट्टयाउन लागि परेको छ । संसारमा दुई फरक जात छन त महिला र पुरुष मात्रै त्यो पनि शारीरिक बनोटले तर उनिहरु एकआपसमामा समान नै छन ।
दलित समुदायलाई अझै पनि मन्दिर प्रवेश गर्न र घर प्रवेशमा निषेध गरिँदै आएको छ । कथित उपल्लो जातका व्यक्तिलाई छोइहाले छोइछिटो गर्ने चलन यद्यपि कायमै रहेको छ । अझै पनि गाउँघरमा सार्वजनिक स्थानका पानी पधेरा प्रयोग बाट बन्चित गरिदै आएको छ । विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम विवाह लगायतका काममा पनि उनिहरु लाई छुट्याइएको पाइन्छ । कुनै समयमा शासकले कामको आधारमा पहिचान दिएको थियो त्यहि पहिचान जातिय र वर्गको रुपमा स्थापित गरी नियम कानुन र राज्यव्यवस्थालाई चुनौती दिदै अझै पनि सार्वजनिक स्थान विद्यालय, बाटोघाटो, मठ मन्दिर, लगायत हरेक क्षेत्रमा विभेद गरिदै आएको छ । अझै पनि उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षाका लागि शहरमा पढ्न आउने दलित विद्यार्थीहरुले कोठा पाउनै मुश्किल हुने गरेको छ । दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि दलित समुदायका लागि चिहान पनि छुट्टै बनाउने पर्ने बाध्यता रहेको छ । जहाँ गरैदलित को चिहान वा दाहासंस्कार गर्ने ठाउँ उनिहरुले प्रयोग गर्न बाट रोक लगाइएको हुन्छ । यसरी हुने गरेका सामाजिक असमानता र विभेदले नेपाली समाजको जनस्तरमा रहेको चेतना स्तर प्रष्ट पारेको छ । एक तिर समाजका शिक्षित वर्ग नै नबुझेर होइन बुझेर पनि जातिय विभेदको पक्षमा लागिरहेको देखिन्छ भने अर्को तिर जातिय र वर्गको नाममा समाजमा अतिवादी राजनिती तथा मिलेर बसेको समाज बिच लडाउने खेल खेलिरहेको पाइन्छ जुन देश कै लागि हानिकारक हो ।
नेपालको संविधानमा दलित अधिकारलाई मौलिक हकमा समेटिएको छ तर पनि समाजमा दलित समुदायले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएका छैनन् । समानतााको साथ बाच्न पाइरहेका छैन । छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध राज्यका संरचनाहरू निर्मम बन्न सकेका छैन । समाजमा न्यायिक समानताले ठाउँ पाउन सकेको छैन । अझै पनि नागरिक स्वतन्त्रताको हक पूर्ण रूपले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
जब सम्म हरेक वर्ग समुदायमा रहेको पुरानो सोच तथा सामाजिक रुपान्तरण हँुदैन तब सम्म यस्ता घटनाहरु घटिरहने छन । यहिलेको युवा पुस्ताले जातिय विभेद तथा छुवाछूत अस्वीकार गरे पनि यस अघिका अग्रजहरुमा भने पुरातन जातिय सोच परिवर्तन भइसकेको छैन । समय संगै भौतिक विकास, विज्ञानको विकासमा मात्रै जोड दिनु र सामाजिक विकास तथा समाज रुपान्तरणमा कसैको ध्यान नजानु नै २१औँ शताब्दीमा पनि यस्ता घटनाहरु घट्नुको मुख्य कारक मान्न सकिन्छ । जब समाज र समाज भित्र रहेका व्यक्ति व्यक्ति सचेत हुन्छन अनि मात्रै सामाजिक विभेद न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । संगै सरकारले बनाएको दलित कानूनलाई व्यावहारिक रुपमा छिट्टै कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कागजमा मात्र सिमित हुनुहुँदैन । नेपाली समाजमा हुने गरेको जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि गरै दलित तथा समाज ठुला भनिएका कथित उच्च वर्ग बाटै नै अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा मान्यता दिनु । समाजमा क्रियाशील राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था तथा युवाहरु बाटै सामाजिक जागरण तथा संकल्प अभियान संचालन ल्याउनु । सरकारका पक्ष बाट उचित रोजगारी तथा आवासको व्यवस्था गर्नु र समताको आधारमा हरेक समुदाय क्षेत्र लाई सहयोग गर्नु र अझै नियम कानुन संसोधन गरेर कडा नियम ल्याई कार्यान्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

रोल्पामा अन्तरजातीय प्रेम कै कारण ज्यान गुमाएका युवाहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली । साथै दोसीलाई हदै सम्मको कानुनी कारबाही होस् ।

लेखक दारी ग्याङ धनगढी संयोजक हुन ।