• उमीद बागचन्द

“बिन्ती डिट्टा बिचारी सित म कती गरु चुप रहन्छन् नबोली, बोल्छन त ख्याल गरया झै अनि पछि दिनदिन भन्दछन भोलीभाली, क ता सक्तिन भन्नु कि ता छिनी दिनु क्यान भन्छन् यी भोली, भोली भोली हुदैमा सब घर बिति गो बक्सियस आज झोली” शताब्दी अघि आदीकवी भानु भक्तको यो कविताको उद्गारबाट न्यायमा पहुँचको महत्व प्रष्ट हुन्छ । मानिसको हितको लागि कानुनले प्रदान गरेका हक अधिकारहरु दिलाउनु र कानुनको माध्यमबाट समाजको हित गर्नु नै न्याय भनिएको छ । पीडित माथि भएको अन्यायपूर्ण कार्यको न्यायिक परिणाम दिनु, अभियुक्तलाई आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार बनाई गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनु र पिडितलाई न्यायको अनुभत दिलाउनु नै न्यायको मुल उद्देश्य रहेको छ । न्यायलाई राज्यले बिभिन्न ईकाइहरु मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ ।

मानवको बाँच्न पाउने अधिकारको अनुभूति गराउन, अन्याय र असत्य विरुद्ध सत्य र न्याय स्थापित गर्न, हेपाई, बलमिचाई, दुःख पीडाबाट मुक्त हुन र मानिसको हक अधिकारको रक्षा गर्ने सवालमा बनेका कानूनहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नै न्यायमा पहुँच हो । सामान्यतया न्याय भन्नाले पीडित माथि भएको अन्यायपुर्ण कार्यको न्यायिक परिणाम दिनु वा न्याय दिलाउनु हो । आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार र दायित्व भागी बनाउन, समाजले अवलम्बन गर्ने कानूनी प्रणालीका आधारमा व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सत्य, निष्पक्ष र उचित व्यवहार नै न्याय भनेर बुझिन्छ । न्याय सामाजिक रुपमा प्रशन्नता प्राप्त गर्नु र कानूनको पालना हुनु हो । जवाफदेहीयताको कुरा गर्दा जहिले पनि पहिले पारदर्शिताको कुरा आउँछ । जवाफदेहिता र पारदर्शिताले सुशासन‚ समृद्धि‚ सद्भाव‚ जिम्मेवारी‚ कानुनी शासन‚ गुणस्तरीय सेवा र समन्वयको आवश्यकता र प्राथमिकताको कुरा देखाउँछ । न्यायमा पहुँच र जवाफदेहिताको अवस्थाले एउटा सबल नागरिकको स्वरुप देखाउँछ । सक्षम राज्य व्यवस्थाको जनतालाई अनुभूति गराउँछ ।

कुनै पनि संस्थामा जवाफदेहिता छ वा छैन कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा जवाफदेहिता भएको भन्दा व्यक्तिसँग दायित्व हुन्छ‚ निश्चित प्रतिबद्धता वा मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । यदि पुरा भएनन भने सामना गर्नु पर्ने परिणाम हुन्छ । न्यायको अर्थ र परिभाषाःसामान्यतया न्याय भन्नाले पीडित माथि भएको अन्यायपुर्ण कार्यको न्यायिक परिणाम दिनु वा न्याय दिलाउनु हो । आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार र दायित्व भागी बनाउन, समाजले अवलम्बन गर्ने कानूनी प्रणालीका आधारमा व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सत्य, निष्पक्ष र उचित व्यवहार नै  न्याय भनेर बुझिन्छ । न्याय सामाजिक रुपमा प्रशन्नता प्राप्त गर्नु र कानुनको पालना हुनु हो ।

न्याय सम्पादनका क्रममा भएका उदाहरणिय पक्षहरुः पछिपरेका समुदाय, महिला, अल्पसँख्यक र आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारलाई सबल बनाउने, राज्यका हरेक कार्यमा सहभागी बनाउने, राज्यबाट पाउने लाभ समान रुपमा वितरण गर्ने उद्देश्यले बनाइएका कानुनहरुको कुनै कमी छैन । कानुनी सहायता ऐन, कोर्ट फि ऐन, घरेलु हिसा कसुर र सजाय ऐन, जातीय विभेद कसुर र सजाय ऐन लगायत विभिन्न ऐनहरु र मुलुकी अपराध (सँहिता) ऐन २०७५, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (सँहिता) ऐन २०७५ र फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७५ कानूनमा भएका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु, पक्षको गोपनियता कायम गर्ने निर्देशिका न्यायमा सहज पहुँज पुर्याउने उद्देश्यले बनेको हो ।

यसैगरी बार एशोसिएसन मातहतको निशुल्क कानुनी सहायता परियोजना, न्यायपालिका भित्रको बैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा, महिला तथा पछिपरेका समुदायलाई सघाउन कानुन र विकास मञ्च, कानुन सहायता परामर्श केन्द्र, एडभोकेशी फोरम, सेलर्ड जस्ता गैरसरकारी सस्थाहरुले उपलब्ध गराउने कानुनी सहयोग, परामर्श पनि न्यायमा सहज पहुँचका लागि नै हो ।

 न्यायमा पहुँचका लागि भएगरेका कानुनी व्यवस्थाहरु: 

• निरन्तर सुनवाईको व्यवस्था ।
• कानुनी सहायता सम्बन्धि व्यवस्था
• अदालती कार्यविधिमा प्राथमिकता
• सम्मानित सर्वोच्च अदालत बाट मिति २०६६।४।२८ शिध्र कारबाही अदालत गठन गर्ने तर्फ अध्ययन गर्न आदेश ।

न्यायको पहुँचमा देखिएका चुनौतिहरुः कानुन बन्दैमा न्यायमा पहुच भएको मान्न सकिदैन । पछिपरेका समुदाय तथा महिलाको हकहीतको संरक्षण र सहयोगका लागि जतिपनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, गैरसरकारी संघसस्थाहरु कार्यरत छन् के उनीहरुका काम कारवाहीले मात्र पछिपरेका समुदायको न्यायमा सहज पहँुच बनाउन सहयोग पुगेको छ ?, हाम्रा काम कारवाहीहरु पछिपरेका समुदाय तथा महिला मैत्री छन् त ? यदी छैनन भने काहाँ कुन ठाँउमा के कमी कमजोरी समस्या वा अवरोध छ, के हामीले गहिरिएर मुल्याकंन गरेका छौ यो नै अहिलेको प्रमुख प्रश्न हो ।

 न्यायको पहुँचका लागि विद्यमान समस्या र चुनौतिहरु:    

• घर, परिवार, परम्परा, संस्कार, सामाजिक व्यवस्थाले ल्याएको पितृ सत्तात्मक सोच र कानुन कार्यान्वयन ईकाइमा रहेका केही कर्मचारीहरुको व्यवहारका कारणले पछिपरेका समुदाय तथा महिलाहरु न्यायमा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
• महिला विरुद्ध भएका सवै प्रकारका हिंसाका सम्बन्धमा निरन्तर सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधिमा प्रष्ट नभएका कारण महिलाको न्यायमा सहज पहुँच हुन सकेको छैन् ।
• साक्षी संरक्षणको अभाव, महिलाको गोपनियताको अधिकार तथा आत्मसम्म्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन कर्मचारीहरु लैगिक संवेदनसिल नरहेको ।
• जबरजस्ती करणी हाडनाता करणी, यौनजन्य दुव्र्यवहार, मानववेचविखन, घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनवाई गर्ने व्यवस्था गरेको भएतापनी लगातार सुनवाईको कारवाही नहुँदा महिलाहरु झन मानसिक पिडामा छन् ।
• जिल्ला अदालतमा दायर हुने मुद्दाहरुको चापका कारण, जातिय विभेद र महिला विरुद्ध हुने हिंसाका मुद्दाको सुनवाई गर्ने प्रकृयाहरुमा ढिलाई भएको कारण महिला तथा पछिपरेका समुदायहरु झन पिडामा छन् ।
• पिडकलाई सजाय गर्दा तथा पिडितलाई संरक्षण प्रदान गर्दा अदालतले निरन्तर सुनुवाइको कार्यलाई प्राथामिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण पिडितहरुले झन पिडा भोग्न परेको छ ।
• महिला विरुद्धको अन्य अपराधजन्य कसुरमा अदालतले वेग्लै मार्ग अवलम्वन गर्न सक्ने आधारहरु विद्यमान नेपालको कानूनी प्रणालीमा नरहेको,
• शिक्षाकमि, बेरोजगारी, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाकारणले परनिर्भर हुनु परेकोले हिंसा सहन बाध्य हुनु परेको ।
• अदालत भित्र लैगिक सहयोगी डेस्कको व्यवस्था नभएको र दक्ष कर्मचारी तन्त्रको अभाव ।
• आफना हक अधिकार र त्यस्ता हक अधिकारको हनन वा उलंघन भएमा प्राप्त हुनसक्ने उपचारका विषयमा अनभिज्ञ हुनु ।

न्याय दिलाउन भएका प्रयासहरु:     

महिलालाई सबल बनाउन, राज्यका हरेक कार्यमा सहभागी बनाउने, राज्यबाट पाउने लाभ समान रुपमा वितरण गर्ने उद्देश्यले बनाइएका कानुनहरुको कुनै कमी छैन । कानुनी सहायता ऐन, कोर्ट फि ऐन, घरेलु हिसा कसुर र सजाय ऐन लगायत विभिन्न ऐनहरु र मुलुकी ऐनमा भएका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु, पक्षको गोपनियता कायम गर्ने निर्देशिका न्यायमा सहज पहुँज पुर्याउने उद्देश्यले बनेको हो । यसैगरी बार एशोसिएसन मातहतको निशुल्क कानुनी सहायता परियोजना, न्यायपालिका भित्रको बैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा, महिला, कानुन र विकास मन्च, कानुन सहायता परामर्श केन्द्र, एडभोकेशी फोरम, सेलर्ड जस्ता गैर सरकारी सस्थाहरुले उपलब्ध गराउने कानुनी सहयोग, परामर्श पनि न्यायमा सहज पहुँचका लागि नै हो ।

न्यायमा पहुँचका लागि भएका केही सुधारात्मक प्रयासहरु  

• कानुनी सहायता सम्बन्धि व्यवस्था
• सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।०४।२८ शिध्र कारबाही अदालत गठन गर्ने तर्फ अध्ययन गर्न आदेश ।

कुनै पनि संस्थामा जवाफदेहिता छ वा छैन कसरी थाहापाउने भन्ने कुरा जवाफदेहिता भएको भन्दा व्यक्तिसँग दायित्व हुन्छ‚ निश्चित प्रतिबद्धता वा मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । यदि पुरा भएनन भने सामना गर्नु पर्ने परिणाम हुन्छ । जवाफदेहिता नभएको भन्ने कुरा यसरी थाह पाउन सकिन्छ‚ व्यक्तिसँग स्पष्ट दायित्व हुँदैन‚ कुनै प्रतिबद्धता वा मापदण्ड तोकिएको हुदैन‚ पूरा भए नभएको बताउने तरिका हुँदैन र सामाना गर्नुपर्ने परिणाम पनि हुँदैन ।

जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउन औजारहरुको प्रयोग गरिनु पर्छ‚ ती औजारहरु हुन सार्वजनिक सुनुवाई‚ सार्वजनिक बहस‚ सार्वजनिक परीक्षण‚ सामाजिक परीक्षण‚ नागरिक बडापत्र‚ दवाव सिर्जना र सुधारका लागि प्रतिवद्धता गरिएको र सुधार भएको देखिन्छ । वर्तमान अवस्था स्थानीय तह र निकायहरुले बिभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दै आएका छन् । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु मुख्यतयाः उपभोक्ता समिति मार्फत तथा ठेकेदार मार्फत । त्यसरी गरिएका विकास निर्माण कार्यहरु उपभोक्ता समिति गठन पारदर्शी तथा समाबेशी हिसावले कमै बनेको पाइन्छन् । उपभोक्ता समितिमा केहि प्रभुत्व वर्गको मात्र हालिमुहाली र आयोजनाका कृयाकलापहरु केहि टाठाबाठाहरु कै हाली मुहालीमा सञ्चालन हुनछन् । जन सहभागिता तथा आयोजनामा अपनत्व कायम भएको कमै पाइन्छ । आयोजना कार्यान्वयन नै नगरी रकम फरफारक गर्ने गरिएका कैयौ उदाहरणहरु छन् । केहि टाठाबाठाहरुले कोठामा गुपचुप रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गरी आयोजना माग गर्ने र कामै नगरी रकम हिनामिना गर्ने कुरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । संपन्न भएका आयोजनाहरु पनि तोकिएको गुणस्तर तथा मापदण्डमा कमै भएको पाइन्छ ।

गरेका कामहरु जहिले पनि यथार्थमा आधारित (Realistic)‚ समयमा थाहा पाउने (Timely accessible)‚कम खर्चिलो (Economic)‚ बुझ्न सकिने (Clear) र आधिकारिक तहबाट आएको (Released  by authentic person)

अपेक्षित नतिजा

• समावेशी योजना तर्जुमा तथा कार्य प्रणाली÷प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सहयोग
• सेवाको माग र आपूर्तिमा रिक्तता कम गरी नागरिक–राज्य बीचको सम्बन्ध विकास
• स्थानीय सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढावा
• सेवा प्रदायक संस्थाको मनोभावनात्मक परिवर्तन र नागरिकमा सामुहिक समझदारी र स्वामित्व विकास
• सरकार तथा सरकारी निकायका काम कारवाही प्रति आमनागरिकले अपन्त्व महसुस गर्नु

निष्कर्ष:

दिगो र न्यायपुर्ण समाजको विकासको लागि कुनै पनि विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ । पिछिडिएको वर्ग वा समुदायलाई सशतिकरण गर्न राज्यको मुलधारमा ल्याउन सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले महत्वपुर्ण हुने भएकोले कानुनी समानताको अवसर र उपयोग तथा सांस्कृतिक मुल्य मान्यतामा समानता हुनु पर्दछ । पछिपरेका महिला‚ दलित र सिमान्त वर्गहरुको संरक्षण,  उत्थान र सशक्तिकरणमा कानुन परिमार्जन र कानुन कार्यान्वयनलाई जोड दिदै सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको देखिन्छ । देशको बदलिँदो परिस्थितिसँगै सम्पूर्ण विभेदको अन्त्य, सामाजिक सुरक्षा र समान कामका लागि समान ज्याला, सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य, शैक्षिक तथा नेतृत्व विकास कार्यमा अवसरजस्ता अधिकारहरू सुरक्षित गरिनु पर्ने आवाजहरू उठ्ने क्रम जारि छ । पहुँच नभएकाहरुको सामाजिक तथा आर्थिक लगायत समग्र क्षेत्रमा विकास गर्न थुप्रै प्रयासहरू हुन आवश्यक छ । न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउनाका लागि सरकार, संघ संस्था तथा नागरिक समाजले समावेशी र भेदभाव रहित समाजको निर्माणमा एक जुट भएर जवाफदेही बन्नु पर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ ।

umid.bagchand@gmail.com