काठमाडौं  २३ जेष्ठ । प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका बेला मन्त्रिपरिषदबाट गलत निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलीको जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपसहित नेपालविरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो । माधव नेपाललाई मुख्य विपक्षी बनाइएको विषेश अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबहादुर थपलियाले पुष्टी गरे ।

थपलियाका अनुसार ६ सय २२ पृष्ठ लामो अभियोग पत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तसहित ९३ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित पूर्व वा बहालवाला कुनै पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको भए पनि मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन । यसअघिका घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने गरेको थिएन ।

हदबन्दी छुटमा पतञ्जली आयुर्वेदले काभ्रेपलाञ्चोकमा किनेको सयौं रोपनी जग्गा अपचलन गरेर गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्न नेपालकै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अनुमति दिएको खुलासा भएपछि उनीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको हो ।

२०६४ मा नेपालमा दर्ता भएको पतञ्जली आयुर्वेदले २०६६ मा काभ्रेमा ५९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटमा किनेको थियो। यो जग्गा किन्न माधव नेपालकै मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट पाएको हो त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

कानुन उल्लंघन गरेर अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएमा वा बिक्रीवितरण गरिएमा सरकारले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ । तर, पतञ्जलीको जग्गा भने गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ ।

करिब ३१५ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको खुलासा भएपछि अख्तियारले यस भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।